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मोदी सरकार ने खोला पिटारा, फ्री LPG सिलेंडर समेत इन तीन प्रस्तावों पर लगी मुहर



नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए (CCEA) की बैठक खत्म हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी है. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है. पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Gareeb kalyan Ann Yojana) को भी नवंबर तक के लिए मंजूरी मिल गई है. कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी EPF (Employees’ Provident Fund) मदद को भी मंजूरी मिली है. इसके अलावा, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर (LPF Cylinder) योजना के एक्सटेंशन को भी मंजूरी मिल गई है. दोपहर 3.30 बजे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया से मुखातिब होंगे. सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को भी कैबिनेट की बैठक सुबह 10.30 बजे होगी.

कारोबारियों और कर्मचारियों को तोहफा
सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने कारोबारियों और कर्मचारियों को 24 फीसदी ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी दी है. बता दें कि पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से EPF में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है. मई महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत तीन महीने के लिए बेनिफिट्स को बढ़ाने की घोषणा की थी, जहां सरकार ईपीएफ योगदान का पूरा 24 फीसदी अगस्त तक भरेगी. इससे 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों का राहत मिलेगी.

गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी

बता दें कि मार्च महीने में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की थी। सरकार इस योजना के तहत लोगों को बीते तीने महीने से फ्री राशन बांट रही है जिसे नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कोरोना के बीच मोदी सरकार नवंबर तक 80 करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है।

उज्ज्वला योजना का विस्तार

कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना को लेकर हुआ. कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना का विस्तार किया है. यानी उनको आगे भी फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलता रहेगा. तेल कंपनियां EMI डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले एक साल तक बढ़ा सकती है जो इस साल जुलाई 2020 में यह खत्म हो रही है. इसका मतलब ये है कि अगले एक साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) खरीदते हैं तो उनको EMI की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी. उज्ज्वला योजना के तहत एक प्रावधान है जिसमें जब आप एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत स्टोव (Gas Stove) के साथ 3,200 रुपए की होती है. जिसमें 1,600 रुपए की सब्सिडी (Subsidy) सीधे तौर पर सरकार की तरफ से दी जाती है और बाकी 1,600 रुपए की रकम तेल कंपनियां देती हैं. लेकिन ग्राहकों को EMI के रूप में ये 1,600 रुपए की राशि तेल कंपनियों को चुकाना होता है.

1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी

कैबिनेट ने कृषि में इंफ्रास्क्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी है. वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के दौरान कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन एवं मार्केटिंग सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की थी. वित्त मंत्री का कहना था कि किसान सर्दी, गर्मी, बरसात तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्पादन करता है और 130 करोड़ देशवासियों को पेट भरता है. लेकिन फसलों के भंडारण और उनकी खरीद की सही व्यवस्था के अभाव में उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है. इसे देखते हुए कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट आदि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड जल्द बनाने का फैसला किया गया है.
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