
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस वित्तीय सत्र में लाखों किसानों को करोड़ों रुपए का लोन दिया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बीच 19 लाख से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर 24 हजार करोड़ से ज्यादा लोन रियायती दर पर दिए गए। इस बार किसानों को मत्स्य पालन और डेयरी के लिए भी लोन दिए गए। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अभियान चला रही है जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ के अलावा पीएम किसान सम्मान के लाभार्थियों को सुरक्षा बीमा योजनाओं, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना की सुविधाएं भी देने का दावा योगी सरकार कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सितंबर तक 15,82,941 किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण कर इनको 19 हजार 327 करोड़ 31 लाख रुपए लोन भी दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में अभियान चलाकर 3,80,013 नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर इनको चार हजार 776 करोड़ 52 लाख रुपए लोन दिए गए हैं।
गन्ना किसाानों के लिए एस्क्रो अकाउंट
योगी सरकार ने किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान कराने के लिए एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था लागू की है। इससे गन्ना मूल्य मद की धनराशि का उपयोग किसी दूसरे मद में करने पर रोक लगी है। योगी सरकार का दावा है कि पहली बार प्रदेश में सरकार ने किसानों को एक लाख 12 हजार करोड़ रुपए का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया है। गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विभाग का कहना है कि नौ सूत्रीय गन्ना विकास कार्यक्रम के माध्यम से गन्ने की उत्पादकता में बढ़ोतरी कर उत्पादन लागत में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस कारण गन्ने की औसत उत्पादकता 72.38 से बढ़कर 81.10 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। इससे किसानों की औसत आमदनी में करीब 27 हजार 904 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आपको निचे दी गयी ये खबरें भी बहुत ही पसंद आएँगी।
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