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बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल किए जाएंगे 45000 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक! सरकार ने दी मंजूरी


मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। अब बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा राज के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45892 प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। इनमें 40558 पद प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की जबकि 5334 प्रधानाध्यापक के पद उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के होंगे।

विजय कुमार चौधरी ने जानकारी दी की प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा बीपीएससी आयोजित करेगा। प्राथमिक विद्यालयों में पहली बार प्रधानाध्यापक नियुक्त होंगे। इसके पहले सबसे वरीय यानी सीनियर टीचर को ही प्रधान अध्यापक की जिम्मेवारी दे दी जाती थी।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए संवर्ग गठित करने का वादा किया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि इसके लिए पूरी योजना बना ली गई है। नीतिगत निर्णय के बाद अब राज्य मंत्रिमंडल ने भी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति कराने का हमारा प्रयास होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि इसी वित्तीय वर्ष में नये संवर्ग के हेडमास्टर स्कूलों को मिल जाएं। बीपीएससी से शीघ्रता करने का अनुरोध किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय में पहले से सृजित पद पर कार्यरत प्रधानाध्यापक अपने पद पर बने रहेंगे।

प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के नये संवर्ग के पदों के लिए सिर्फ शिक्षक ही अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक पद के लिए योग्यता हेतु सरकारी स्कूल में 8 साल का शिक्षण अनिवार्य है। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए अपने मूल कोटि में 8 साल पूरा करने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षक जबकि निजी विद्यालयों (सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल) में 12 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे।

प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षक के पद जिला संवर्ग जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद प्रमंडल संवर्ग के होंगे। दोनों में से किसी पद पर यदि कोई नियोजित शिक्षक का चयन होता है तो चयन के साथ ही वे नियोजन इकाई से बाहर हो जायेंगे। वे अब राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पदों के लिए नया वेतन संरचना लागू किया जाएगा। निचे दी गयी खबरें भी पढ़ें
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