बिहार में लोगों को जल्द मिलेगी ट्रैफिक जाम से छूटकारा, जानिए क्या है सरकार का प्लान

बिहार को जाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अहम पहल की है। इसको लेकर गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और रेंज आईजी-डीआईजी को सख्त आदेश दिया है। इन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि उनके क्षेत्राधिकार में जहां भी जाम की समस्या है, उसका अध्ययन कर विस्तृत कार्ययोजना बनाएं और उसे अपने यहां प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि जाम की समस्या से राज्य को निजात मिले।

गृह विभाग के निर्देश पर जिलों में यह चिह्नित किये गये हैं कि कहां-कहां पर जाम की समस्या अधिक है। इसकी सूची पूर्व में भी विभाग को मिली थी। इसी क्रम में विभाग का अब निर्देश है कि प्रमंडलीय आयुक्त और संबंधित रेंज के आईजी-डीआईजी एक साथ बैठक करें। संयुक्त रूप से जाम का अध्ययन कराएं और इससे निपटने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करें। डीएम-एसपी को भी इससे अवगत कराएं और उन्हें आवश्यक निर्देश दें।

विभाग ने साफ निर्देश दिया है कि जाम की समस्या से निजात मिले, यह सुनिश्चत करें। ताकि लोगों की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। लोग समय से अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। साथ ही यह भी निर्देश है कि जाम से निजात पाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गये, इसकी भी रिपोर्ट विभाग को भेजें। गृह विभाग के स्तर से भी राज्य के विभिन्न जिलों में लग रहे जाम की समस्या की मॉनिटरिंग हो रही है।

विधानमंडल में भी उठता रहा है मामला

मालूम हो कि जाम की समस्या के मामले विधानमंडलों के विभिन्न सत्रों में भी उठते रहे हैं। विधान परिषद की ओर से भी इस बाबत कदम उठाने का दिशा-निर्देश गृह विभाग को गया था। सूबे के कई विधान पार्षदों ने जाम की समस्या परिषद में उठायी थी। माननीयों ने कहा था कि आम लोग लगातार जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। सभापति के समक्ष यह समस्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत व शून्य काल में भी उठाई गई है।

माननीयों के अनुरोध के बाद जुलाई में ही गृह विभाग ने जिलों से इसके समाधान के उपाय मांगे थे। सभी डीएम व एसएसपी से इसके लिए कार्ययोजना बनाने को कहा गया। इसके साथ ही उसपर कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया, लेकिन नवम्बर के आखिरी सप्ताह तक किसी भी जिले से न तो कोई कार्ययोजना बतायी गई और ना ही कोई कार्रवाई रिपोर्ट दी गई। अब गृह विभाग ने सभी डीएम व एसएसपी से इस पर जवाब मांगा है।

सभी से एक बार फिर जाम के कारण व उसके स्थायी समाधान के लिए रिपोर्ट मांगी गई है। अब शहरों की मुख्य सड़कों के साथ-साथ अंदर के रास्ते पर भी लगने वाले जाम पर गृह विभाग ने सख्ती दिखाई है। जिलों को यह भी निर्देश है कि यह भी देखें कि अतिक्रमण के कारण भी तो जाम नहीं लग रहे है। जहां कहीं भी अतिक्रमण है, उसे जल्द-से-जल्द दूर करें। साथ ही इसके लिए जो भी दोषी हैं, उनपर कार्रवाई करें। आगे भी अतिक्रमण न हो, इसके लिए निरंतर अभियान चलाते रहें। इन्हे भी जरूर पढ़ें

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