विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पहले से कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं हैं। ई-पासपोर्ट की भी शुरुआत की जाएगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को संचालन का जिम्मा सौंपा गया है। देश में इस समय 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र, 428 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र एवं 36 पासपोर्ट कार्यालय काम कर रहे हैं।
मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि दूसरे चरण के तहत पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में डिजिटल तौर तरीकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पहले से आसान हो जाएगी। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण (पीएसपी-वी2.0) के लिए टीसीएस के साथ समझौता किया गया है। इसमें डेटा सुरक्षा और उपभोक्ताओं के अनुभवों को अगले स्तर तक ले जाने का प्रावधान है। इन्हे भी जरूर पढ़ें
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