अब राशनकार्ड धारकों को नहीं मिलेगा फ्री गेंहू, सरकार ने बदले नियम

 

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Ration card holder: अगर आप भी मोदी सरकार की फ्री राशन कार्ड योजना (free ration card scheme) के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि सरकार राशन कार्ड धारकों (Ration card holders)को फ्री में मिलने वाले गेंहूं को बंद करने (closing theसांकेतिक तस्वीर (Photo Credit: News Nation)

नई दिल्ली :  

Ration card holder: अगर आप भी मोदी सरकार की फ्री राशन कार्ड योजना (free ration card scheme) के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि सरकार राशन कार्ड धारकों (Ration card holders)को फ्री में मिलने वाले गेंहूं को बंद करने (closing the wheat)जा रही है. इसकी वजह सरकार ने गेंहूं का कम उत्पादन बताया है. जानकारी के मुताबिक अब उसके स्थान पर 5 किलो चावल लाभार्थी को दिया जाएगा. इस संबंध में खाद्य व रसद विभाग (Food and Logistics Department)के आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. सरकार के तरफ से एक अपडेट आया हैं, जो लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे थे उनके राशन में से गेंहू को निकाल दिया जाएगा. साथ ही अब सरकार राशन कार्ड पोर्टिब्लटी (ration card portability)स्कीम शुरू करने जा रही है. जिसके माध्यम से आप पूरे देश में कहीं भी सरकारी दुकान से राशन ले सकते हैं. उसके लिए आपको क्षेत्रवार राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी

पांच किलो चावल मिलेगा 
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 19 से 30 जून तक फ्री राशन वितरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा. नए आदेश के अनुसार, इस बार राशनकार्ड धारकों को गेहूं नहीं दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक अब तक लाभार्थी को फ्री राशन योजना के तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था. लेकिन खाद्य और रसद विभाग के नए आदेश के अनुसार इस बार गेहूं की जगह लाभार्थी को सिर्फ 5 किलो चावल दिए जाने का निर्णय लिया गया. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गेहूं की जगह 55 लाख मैट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है. गेहूं की कम खरीद होने की वजह से ये निर्णय सरकार ने लिया है.

वहीं अब सरकार राशन कार्ड को एक राष्ट्र, एक कार्ड के रूप में पेश करने जा रही है. यानि पूरे देश में आपको अलग-अलग स्थान पर जाकर राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी.  बल्कि पूरे देश में आप एक ही राशन कार्ड से सरकारी दुकान पर जाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं. हालाकि असम राज्य में तो ये सुविधा लाभार्थियों को मिलने भी लगी है. बहुत जल्द पूरे देश में ये सुविधा शुरु हो जाएगी. तस्वीर (Photo Credit